जमुई। गिद्धौर में नगर पंचायत गठन का प्रस्ताव अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। नगर पंचायत की सीमा में किन गांवों को शामिल किया जाए और किन्हें बाहर रखा जाए, इसको लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। अब पूर्व प्रमुख श्रवण कुमार यादव ने भी प्रस्तावित नगर पंचायत गठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को खुला पत्र भेजकर प्रस्ताव की उच्चस्तरीय जांच कराने और इसे निरस्त करने की मांग की है।
पूर्व प्रमुख का आरोप है कि नगर पंचायत गठन के लिए तैयार किया गया प्रस्ताव भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि यदि मौजूदा प्रस्ताव के आधार पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है तो ग्रामीण आबादी पर अनावश्यक टैक्स और शुल्क का बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में उन्होंने सरकार से ग्रामीण हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की मांग की है।
श्रवण कुमार यादव ने अपने पत्र में प्रस्तावित नगर पंचायत की भौगोलिक सीमाओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राजस्व ग्राम बंझुलिया, छतरपुर और महुली के बीच लगभग पांच वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र छोड़कर दूर स्थित केत्तरू नवादा और संसारपुर को नगर पंचायत में शामिल करना समझ से परे है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब नगर पंचायत की सीमा निर्धारित की जा रही है तो गिद्धौर रेलवे स्टेशन, राजमणि महाविद्यालय, गांधी आश्रम और तारडीह जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को प्रस्तावित सीमा से बाहर क्यों रखा गया है?
उनका कहना है कि नगर पंचायत की सीमा तय करते समय भौगोलिक जुड़ाव और स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि मनमाने तरीके से गांवों को शामिल या बाहर किया जाना चाहिए।
पूर्व प्रमुख ने प्रस्तावित गांवों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन गांवों की अधिकांश आबादी खेती, कृषि मजदूरी, बीड़ी निर्माण और पशुपालन जैसे कामों पर निर्भर है।
ऐसे में इन गांवों की जीवनशैली और अर्थव्यवस्था अभी भी ग्रामीण प्रकृति की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गांवों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और उससे जुड़े कामों पर आधारित है तो उन्हें नगर पंचायत में शामिल करने का आधार क्या है?
उन्होंने आशंका जताई कि नगर पंचायत बनने के बाद ग्रामीण परिवारों पर विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
श्रवण कुमार यादव ने अपने विरोध पत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 3 का हवाला दिया है। उन्होंने मांग की है कि नगर पंचायत गठन से पहले संबंधित क्षेत्र की वास्तविक जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, गैर-कृषि कार्यों में लगे कामगारों की संख्या और स्थानीय राजस्व से जुड़े आंकड़ों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
उनका कहना है कि नगर पंचायत गठन के लिए निर्धारित कानूनी मानकों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित क्षेत्र का कोई भी गांव निर्धारित वैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करता है। इसी आधार पर उन्होंने राजस्व ग्राम पतसंडा को भी प्रस्तावित नगर पंचायत में शामिल करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया है।
पूर्व प्रमुख ने सरकार से मांग की है कि प्रस्तावित नगर पंचायत गठन की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी विसंगतियों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही जांच पूरी होने तक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि नगर पंचायत गठन का उद्देश्य क्षेत्र का विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना होना चाहिए, लेकिन यदि बिना उचित जांच और स्थानीय परिस्थितियों को समझे फैसला लिया गया तो इसका सीधा असर ग्रामीण जनता पर पड़ सकता है।
गिद्धौर नगर पंचायत गठन का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है। प्रस्तावित सीमा में गांवों को शामिल करने और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को बाहर रखने को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
पूर्व प्रमुख श्रवण कुमार यादव के खुलकर विरोध में आने के बाद इस मुद्दे पर बहस और तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग इस आपत्ति पर क्या रुख अपनाता है और प्रस्ताव की जांच को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।
फिलहाल स्थानीय लोगों की निगाहें सरकार और जिला प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हैं।
Written & Edit by : Chandan Patel
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