नई दिल्ली। चुनाव आयोग की SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का विरोध अब सड़क से लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक पहुंचने वाला है। आज दिल्ली में INDIA ब्लॉक के 19 विपक्षी दल ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ निकालेंगे। विपक्षी सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक करीब 3 किलोमीटर पैदल मार्च करेंगे।
विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता, SIR की प्रक्रिया और चुनाव व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। वहीं, विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को भी अपने आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विपक्ष के आंदोलन को लेकर अपनी तीन प्रमुख मांगें गिनाईं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए ये मांगें ‘नॉन-नेगोशिएबल’ हैं।
पहली मांग- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा।
दूसरी मांग- SIR प्रक्रिया को रद्द किया जाए।
तीसरी मांग- चुनाव में बैलेट पेपर की व्यवस्था वापस लाई जाए।
खड़गे के मुताबिक, इन मुद्दों को लेकर देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और INDIA गठबंधन के सहयोगी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
आज होने वाला मार्च संसद भवन से शुरू होकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक जाएगा। विपक्षी सांसद करीब 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे।
इस मार्च को विपक्ष ने ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ नाम दिया है। इसका मुख्य फोकस चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की जवाबदेही पर है।
इस मार्च में INDIA ब्लॉक की कुल 19 विपक्षी पार्टियों के शामिल होने की बात कही गई है। इन दलों के पास लोकसभा में कुल 178 सांसद और राज्यसभा में 62 सांसद हैं।
मार्च में शामिल होने वाले दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, NCP (SP), शिवसेना (UBT), RJD, CPM, CPI, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, JMM, CPI-ML, IUML, KC (M), MDMK, VCK, RSP, AIFB और KC (J) शामिल हैं।

SIR और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का यह पहला बड़ा मार्च नहीं है। इससे पहले 11 अगस्त 2025 को भी INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला था।
उस मार्च में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार समेत विपक्षी दलों के नेता और सांसद शामिल हुए थे। उस समय भी विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाया था।
विपक्षी गठबंधन की 30 सितंबर को हुई बैठक में चुनाव प्रक्रिया को लेकर पांच प्रमुख मांगें सामने रखी गई थीं।
विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों से जुड़े आरोपों की जांच में सहयोग की बात भी कही गई।
विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार से जुड़ी पूरी जानकारी बूथ और विधानसभा स्तर पर सार्वजनिक की जानी चाहिए।
किसी वैध मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे नोटिस देने और अपनी बात रखने के लिए अपील का मौका देने की मांग भी की गई है।
विपक्षी दलों ने SIR प्रक्रिया को लेकर आशंका जताई है कि इसके कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं।
विपक्ष की मांग है कि भविष्य के चुनावों में SIR से पहले की मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाए।
विपक्षी गठबंधन ने चुनाव में EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग भी उठाई है।
इसके साथ ही पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग की गई है।
विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही के मुद्दे पर एकजुट रहने की अपील की है।
विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में अंतिम अधिकार जनता का है और चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है।
SIR के विरोध में होने वाला आज का मार्च विपक्ष के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसद से चुनाव आयोग तक होने वाले इस मार्च में कई विपक्षी दल एक साथ दिखाई देंगे।
विपक्ष जहां SIR, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं चुनाव प्रक्रिया को लेकर उसकी तीन प्रमुख मांगें – CEC का इस्तीफा, SIR रद्द करना और बैलेट पेपर से चुनाव – आज के प्रदर्शन के केंद्र में रहेंगी।
SIR को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। आज का ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ इस राजनीतिक विवाद को और बड़ा मंच दे सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि चुनाव आयोग विपक्ष की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और SIR को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
Written & Edit by : Chandan Patel
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