पटना। बिहार में आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करना अधिकारियों को भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक साथ 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से निलंबन और विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।

मंगलवार को आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अलग-अलग जिलों से पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान जब कई मामलों में अधिकारियों की लापरवाही और शिकायतों के निपटारे में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, तो मुख्यमंत्री ने मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई की जद में

मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इस विभाग के कुल नौ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।

इनमें मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी को निलंबित किया गया है।

इसके अलावा भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रवि रंजन और कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार पर भी गाज गिरी है।

वहीं, भागलपुर जिले के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन, अररिया जिले के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार और गया जिले के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार को भी निलंबित करने का निर्देश दिया गया है।

जहानाबाद जिले के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह भी कार्रवाई की जद में आए हैं।

इसके साथ ही सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी में तैनात राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार पर भी विभागीय कार्रवाई की गई है।

PHED के चार अधिकारी और अभियंता निलंबित

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार अधिकारियों और अभियंताओं पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की है।

निलंबित किए गए अधिकारियों में शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे शामिल हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी के कनीय अभियंता भोला नाथ राय, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी जिले के सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार पर भी कार्रवाई हुई है।

नगर विकास विभाग की कार्यपालक पदाधिकारी भी निलंबित

नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को भी निलंबित किया गया है।

वहीं, ग्रामीण विकास विभाग के एक अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री का साफ संदेश- जनता की शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाना और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

इस कार्रवाई के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि जनता की समस्याओं के प्रति लापरवाही, उदासीनता और जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अब देखना होगा कि इस सख्त कार्रवाई के बाद सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था कितनी प्रभावी होती है।

Written & Edit by : Chandan Patel

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