जमुई। बिजली के बढ़ते बिल से परेशान आम लोगों के लिए राहत की एक नई उम्मीद जगी है। अब घरों की छतें सिर्फ धूप और बारिश से बचाव का जरिया नहीं रहेंगी, बल्कि बिजली उत्पादन का माध्यम भी बनेंगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमुई जिले में धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। योजना का लाभ अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्रीमती शिप्रा विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को तेजी से काम करने और गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में डीडीसी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका फायदा सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए।

गांव-गांव तक पहुंचेगी योजना, पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगी जिम्मेदारी

बैठक में डीडीसी श्रीमती शिप्रा विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सफलता के लिए प्रशासनिक प्रयासों के साथ जनभागीदारी भी बेहद जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए। इसमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया।

डीडीसी ने ग्रामीण इलाकों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को योजना के फायदे, मिलने वाली सब्सिडी और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें।

सरकारी कर्मचारियों को भी योजना से जुड़ने का निर्देश

योजना को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रखंड स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मियों को भी इससे जोड़ने का निर्देश दिया गया है।

डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों से स्वयं योजना का लाभ लेने तथा दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने को कहा। प्रशासन का मानना है कि सरकारी कर्मियों की सक्रिय भागीदारी से योजना के प्रति आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा और इसका प्रचार-प्रसार तेजी से होगा।

300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सोलर पैनल लगाने पर मिलेगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर परिवारों को बिजली बिल में राहत देना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत पात्र परिवार अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। बिहार में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त अनुदान का भी प्रावधान बताया गया है।

बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, सोलर सिस्टम की क्षमता के आधार पर अनुदान का विवरण इस प्रकार है।

1. एक किलोवाट सोलर प्लांट

• केंद्र सरकार की सब्सिडी: 30,000 रुपये
• राज्य सरकार की सब्सिडी: 10,000 रुपये
• कुल अनुदान: 40,000 रुपये

2. दो किलोवाट सोलर प्लांट

• केंद्र सरकार की सब्सिडी: 60,000 रुपये
• राज्य सरकार की सब्सिडी: 20,000 रुपये
• कुल अनुदान: 80,000 रुपये

3. तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर प्लांट

• केंद्र सरकार की सब्सिडी: अधिकतम 78,000 रुपये
• राज्य सरकार की सब्सिडी: 20,000 रुपये
• कुल अधिकतम अनुदान: 98,000 रुपये

इस तरह पात्र लाभार्थियों को सोलर प्लांट लगवाने पर अधिकतम 98 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलने का प्रावधान बताया गया है।

बैंक खाते में सीधे पहुंचेगी अनुदान की राशि

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सोलर प्लांट की स्थापना और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बैठक में दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 15 दिनों के भीतर अनुदान राशि हस्तांतरित करने का लक्ष्य है।

इससे लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से सरकारी सहायता मिल सकेगी और बिचौलियों की भूमिका को कम करने में मदद मिलेगी।

बैठक में कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, विद्युत कार्यपालक अभियंता सहित बिजली विभाग के सभी विद्युत अवर प्रमंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने और आम लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

जमुई के लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?

जमुई जैसे जिले में जहां बड़ी संख्या में परिवार बिजली बिल और घरेलू खर्च के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, वहां रूफटॉप सोलर योजना आर्थिक राहत का एक बेहतर विकल्प बन सकती है।

इससे न केवल बिजली पर होने वाला खर्च कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ तभी अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचेगा, जब लोगों को आवेदन, पात्रता, सब्सिडी और सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया की सही जानकारी मिलेगी।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आगे आकर भागीदारी करने और इसका लाभ उठाने की अपील की है।

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन के इन निर्देशों के बाद जमुई के गांवों और शहरी इलाकों में यह योजना कितनी तेजी से धरातल पर उतरती है और कितने परिवारों की छतों पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन शुरू होता है।

Written & Edit by : Chandan Patel

इनपुट: ईश्वर कुमार तूरी 

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